जयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा शिक्षको की चार ज्वलंत समस्याओं को लेकर राज्य के 2055 शिक्षको का प्रश्नोत्तरी के 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करने के माध्यम से ऑनलाइन सर्वेक्षण के द्वारा उनके समाधान हेतु उनका मत को लिया गया।
सर्वेक्षण का पहले सवाल था तृतीय श्रेणी शिक्षको के स्थानांतरण होने चाहिए अथवा नहीं ? जिस पर 94.8 प्रतिशत शिक्षको ने कहा "हा " होने चाहिये।
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दूसरा प्रश्न था ,नियम 6 D व 6(3) के तहत सेटअप , समायोजन किया जाना चाहिए या नहीं ? इसके उत्तर में केवल विकल्पात्मक होनी चाहिए के पक्ष में 20.3 प्रतिशत शिक्षक रहे है।किन्तु 6 ड़ी व 6(3) केवल वैकल्पिक हो तथा शेष रिक्त पदों पर सीधे माध्यमिक शिक्षा में भर्ती हो ,इसके समर्थन में 56.7 प्रतिशत शिक्षको ने अपनी सहमति प्रकट की।अतः यह कहा जा सकता है कि 77 प्रतिशत शिक्षको का कहना है कि 6 डी विकल्पात्मक हो साथ ही माध्यमिक शिक्षा में सीधी भर्ती हो।जबकि 6 डी नियम बहुत पुराना है तथा यह विलोपित हो व माध्यमिक शिक्षा मे सीधी भर्ती हो इसके पक्ष 13.2 प्रतिशत शिक्षक रहे है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 90.2 शिक्षक 6D व 6(3) से सेटअप समायोजन किये जाने की वर्तमान व्यवस्था के पक्ष में नही है।समायोजन वैकल्पिक होने तथा शेष रहे रिक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयो में सीधी भर्ती होने के पक्ष थे। वर्तमान व्यवस्था ही सही है इसके पक्ष में केवल 9.3 प्रतिशत शिक्षक रहे।
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शिक्षको से बीएलओ व गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने चाहिए या नही ? के सवाल के जवाब में चुनाव कार्य के समान बालको की शिक्षा भी उतनी ही महत्व पूर्ण है अतः शिक्षको से पृथक से गैर शैक्षणिक कार्य व बीएलओ कार्य नहीं करवाने के सख्त नियम व कानून बनाये जाने के पक्ष में 95 प्रतिशत शिक्षक रहे है।
इसी प्रकार एकल शिक्षक विद्यालय से शिक्षको को बीएलओ व अन्य गैर शैक्षणिक कार्य लिए जाने चाहिए ?
इस संबंध में उक्त सर्वे में 96.2 प्रतिशत शिक्षको ने बीएलओ कार्य से हमेशा के लिए मुक्त करने का पक्ष रखा है।
शिक्षको से ली गयी उक्त राय यह बताती है कि अधिकांश शिक्षक 6डी व 6(3) से सेटअप परिवर्तन नहीं चाहते।वह केवल इसे वैकल्पिक किये जाने तथा शेष रहे रिक्त पदों को सीधी माध्यमिक शिक्षा में भर्ती कर पद भरे जाने के पक्ष में है। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षको के ट्रांसफर, बीएलओ व गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षको को मुक्त रखने के समर्थन में है।संगठन जल्द लेगा इस संबंध में आवश्यक निर्णय।
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