दिल्ली:- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो ने औद्योगिक श्रमिकों के मई का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कर दिया है मई में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 1.3 अंक बढ़कर 129 के पार चला गया है इसका मतलब यह हुआ कि इस बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कम से कम 5% की वृद्धि होगी।
लेबर ब्यूरो के सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है महंगाई भत्ता
सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लेबर ब्यूरो के इसी सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है इस बार जो सूचकांक जारी किया गया है उसके आधार पर महंगाई भत्ते में 5 % की बढ़ोतरी होना तय हो चुका है इसका लाभ 1 करोड से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों होगा उनकी सैलरी में जुलाई से इजाफा हो जाएगा अगर सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18000 है तो उसके वेतन में लगभग ₹720 प्रतिमाह की वृद्धि हो जाएगी।
जून की महंगाई का आंकड़ा 31 जुलाई को जारी किया जाएगा
आपको जानकारी के लिए बता दें कि जून के महंगाई का आंकड़ा 31 जुलाई 2022 को जारी किया जाएगा उसके बाद जुलाई 2022 के महंगाई भत्ते का ऐलान किया जाएगा सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार वृद्धि की जाती है बता दें कि 30 जून की महंगाई का आंकड़ा है वह 31 जुलाई को जारी किया जाएगा उसके बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के 5% महंगाई भत्ते और महंगा राहत पर मुहर लग जाएगी इसके बाद उनको 34% से सीधा बढ़कर 39 % महंगाई भत्ता मिलने लग जाएगा बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स(AICPIN) के सालाना औसत से गुणा किया जाता है।
हर साल 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार वृद्धि की जाती है पहली बार जनवरी में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है और दूसरी बार जुलाई में ,जनवरी में सरकार ने तीन फ़ीसद महंगाई भत्ते में वृद्धि की थी तब उनका महंगाई भत्ता 31 सीधी से बढ़कर 34 सीधी हो गया था उल्लेखनीय है कि सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है ताकि उनके ऊपर महंगाई का बोझ न पड़े।
अगस्त में हो सकती है महंगाई भत्ते की घोषणा
आपको बता दें कि जुलाई 2022 के महंगाई भत्ते की घोषणा संभवत अगस्त या सितंबर महीने में हो सकती है तब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगा राहत 34% से बढ़कर 39% भी हो जाएगा
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