DIG बर्खास्त, केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई डीआईजी को जबरन रिटायर करने के आदेश कई शिकायतों से घिरे थे अफसर

नई दिल्ली:- अनुशासनहीनता पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है सीआरपीएफ के डीआईजी को केंद्र सरकार ने जबरन सेवानिवृत्त कर दिया है डीआईजी का नाम आर एस रौतेला है इंफाल में सीआरपीएफ की बटालियन में बतौर DIG तैनात थे आर एस रौतेला के खिलाफ अफसरों को लगातार उनकी अनुशासनहीनता की शिकायत मिल रही थी कई बार सीआरपीएफ की तरफ से अंतिम चेतावनी भी दी जा चुकी थी लेकिन वह अपनी मनमानी करते रहे जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 महीने का नोटिस देकर उनकी छुट्टी कर दी है सीआरपीएफ में बरसों के बाद ऐसी सख्ती दिखाई दी है।

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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अगस्त 2020 में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि 30 साल या जिनकी आयु 50 या 55 साल हो गई है उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद यदि वे खरे नहीं उतरते हैं तो उनको जबरन रिटायर किया जाएगा इसमें अनुशासनहीनता भ्रष्टाचार कार्य करने में अक्षम आदि नियम शामिल है केंद्र सरकार की नियम के मुताबिक 25 साल की सेवा के बाद या संबंधित कर्मचारी व अधिकारी की आयु 50 साल होने पर उनकी समीक्षा की जाती है पहले इस समीक्षा को हल्के में लिया जा रहा था नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद उस नियम का कड़ाई से पालन किया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सर्विस रिव्यु करती है उनके सर्विस रिकॉर्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स शिकायतों और अन्य मामलों की जांच पड़ताल की जाती है और फिर उसे लेकर कार्रवाई की जाती है।

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मुख्यालय के एक बड़े अधिकारी ने R.S. रौतेला को पद से हटाने और जबरन रिटायरमेंट देने की पुष्टि कर दी है अधिकारी का कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है अगर कोई अधिकारी या जवान के नियमों के मुताबिक काम नहीं करेगा तो उसे समय से पहले रिटायरमेंट दे दी जाएगी उन्होंने कभी भी टीम भावना से काम नहीं किया सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर उनकी शिकायतें मिलती रही है जिसके बाद मुख्यालय ने एक्शन लिया है उन्हें सुधारने के कई मौके दिए गए थे लेकिन वह खुद सुधरना नहीं चाहते थे

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