आठवां वेतन आयोग कब से लागू होगा, क्या है वह नया फार्मूला जिसे तय होगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन।

नई दिल्ली :- 8th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें निकल के सामने आ रही है सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2016 में लागू की गई थी उस बात को अब 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है अब चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी और पेंशन तय करने के लिए 8 वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है लेकिन यह गठन कब होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है वहीं इससे अलग दो बातें चर्चा में है पहला अब कोई नया वेतन आयोग गठन नहीं होगा वहीं दूसरी और कहा जा रहा है कि नए फार्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन तय होगी।

हालांकि इन दोनों ही मसलों पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है जानकारों का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग फार्मूले पर विचार होना चाहिए कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है ऐसे में उसे ध्यान में रखते हुए हर साल कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करना ज्यादा बेहतर होगा

क्या है वह नया फार्मूला जिसकी चर्चा हो रही है

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर जिस नए फार्मूले की चर्चा है वह एक्रोयड(Aykroyd) फार्मूला है इस फार्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा इन सब चीजों के आकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा इसे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होता दिखेगा हालांकि वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि यह फार्मूले का सुझाव अच्छा है लेकिन अभी तक ऐसे किसी भी फार्मूले पर कोई विचार नहीं हुआ है आठवां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी भी कोई सुगबुगाहट नहीं है।

सातवें वेतन आयोग की भी हो चुकी है चर्चा।

सातवें वेतन आयोग की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हमें पे स्ट्रक्चर को एक्रोयड(Aykroyd)  फार्मूले के तहत तय करना चाहते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाएगा यह फार्मूला वॉलेस रुडेल एक्रोयड(Aykroyd)  ने दिया था उनका मानना था कि आम आदमी के लिए दो चीजें होती है भोजन और कपड़ा इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारी की सैलरी में भी इजाफा किया जाना चाहिए सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी को ₹7000 से बढ़ाकर ₹18000 कर दिया गया था हालांकि कर्मचारी अभी भी न्यूनतम वेतन 26000 करने की मांग कर रहे हैं जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारी की वेतन की समीक्षा की जानी चाहिए और उनका वेतन बढ़ाया जाना चाहिए एक अधिकारी ने कहा है कि अभी तक किसी भी तरह की चर्चा नहीं की गई है।

यह भी जाने नही आएगा आठवां वेतन आयोग

वहीं केंद्र सरकार आठवां वेतन आयोग लाने के पक्ष में नहीं है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इसकी और 2016 में इशारा किया था रिपोर्ट की मानें तो वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब वेतन आयोग में नहीं आएगा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए नया फार्मूला लाया जाएगा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की योजना बना रही है जैसा निजी क्षेत्र की कंपनियों में किया जाता है सरकार अभी इसे अमल में लाने के लिए खाका तैयार कर रही है।

खबरों की मानें तो सरकार एक ऐसी योजना बनाने का विचार कर रही है जिसमें 50 फीसदी डीए होने पर वेतन में ऑटोमेटिक इजाफा किया जाए इसे ऑटोमेटिक पे रिवीजन का नाम दिया जा सकता है उल्लेखनीय है कि सरकार ने अभी ऐसी किसी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है कि सरकार के पास फ़िलहाल 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर हैं।

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